पदवीधर डी एड शिक्षकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता असून मसुद्यावर आक्षेप नोंदविण्याचे संघटनेचे आवाहन.

महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियम १९८१ मधील अनुसूची"फ" मध्ये सेवाज्येष्ठते बाबत बदलांची अधिसूचना जाहीर.

२३ जून २०२० पर्यंत हरकती किंवा सूचना नोंदविता येणार.

अधिसूचनेत संदिग्धता असून पदवीधर डीएड शिक्षकावर अन्याय.

४० वर्षापासून डीएड शिक्षकांवर होणारा अन्याय दूर करण्याची संघटनेची मागणी.

शिक्षण विभागाच्या उपसचिव चारुशीला चौधरी यांनी महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियम १९८१ मधील अनुसूची 'फ'मध्ये सेवाज्येष्ठते बाबत केलेल्या बदलांची अधिसूचना दि.८ जून २०२० रोजी जाहीर केली.शालेय शिक्षण विभागाच्या या सुधारणा मसुद्यामुळे पदवीधर डी.एड शिक्षकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.शिक्षण विभागाकडून दि.२३ जून २०२० पर्यंत हरकती तथा सूचना मागवल्या असून पदवीधर डी.एड्.शिक्षकांनी मोठ्या संख्येने आक्षेप नोंदविण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य पदवीधर डी.एड्.कला - क्रीडा,शिक्षक व शिक्षकेतर संघाने केले आहे.
शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेत संदिग्धता असून पदवीधर डीएड शिक्षकांवर जाणीवपूर्वक अन्याय केल्याचे दिसून येत आहे.मसुद्याने राज्यातील डी एड शिक्षक संभ्रमात असून प्रचंड अन्याय होण्याची भीती व्यक्त करीत आहेत.या मसुद्यात सुचवलेल्या सुधारणा डीएड शिक्षकांच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली करणाऱ्या असून पदवीधर डी.एड.शिक्षक मुख्याध्यापक पदापासून वंचित राहण्याची भीती महाराष्ट्र राज्य पदवीधर डी.एड्.कला - क्रीडा,शिक्षक व शिक्षकेतर संघाने व्यक्त केली आहे.
प्रस्तावित सुधारणा विधेयक मसुद्यामध्ये असलेली टीप एक 'फ'मुळे डी एड शिक्षक हे राज्यातील संस्थाचालकांच्या हातातील बाहुले बनतील.कारण एखाद्या एस.एस.सी./एच.एस.सी., डी.एड. प्राथमिक शिक्षकाने उच्च शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता धारण केली आणि त्याची माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक गटासाठी नियुक्ती करण्यात आली नसल्यास त्याला सेवा जेष्ठतेत दावा करता येणार नाही,असे नवीन सुधारित मसुद्यात म्हटले आहे.अशावेळी त्याला श्रेणी वाढ द्यायची की नाही, हे संस्थाचालक ठरविणार यात शंका नाही.
यातून विशिष्ट हितसंबंधांची जोपासना केली जाऊन मनमानी कारभार सुरू होऊ शकतो.शिक्षकांना उच्चतम अर्हता प्राप्त करण्याची उमेद राहणार नाही.त्यातून मुक्तविद्यापीठ व व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांवरही परिणाम होऊ शकतो.
त्यामुळे मानवी हक्कांची पायमल्ली होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.शालेय शिक्षण विभागाच्या या धोरणाने भारतीय राज्यघटनेस नख लागू शकते.वेतन शासन देते तर नियम आणि कायदा शासनाचाच हवा आणि तो एम. ई.पी.एस.१९८१ नुसार आणि न्यायालयीन निर्णयांना अनुसरून संस्था चालकांना गैरअधिकार प्राप्त होतील,अशी कोणतीही कृती होता कामा नये,अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
बी.एड नियुक्त शिक्षक हा सुरूवातीपासून प्रशिक्षित पदवीधर असतो तर डी एड शिक्षक हा पदवी (बी ए/बी कॉम/बी एससी) प्राप्त केल्यानंतर प्रशिक्षित पदवीधर होतो.त्यामुळे डी.एड शिक्षकाने पदवी धारण केल्यावर त्याला प्रवर्ग ' क ' मध्ये घ्यावे व संबंधित सेवा ज्येष्ठतेमध्ये त्याला नियमानुसार स्थान द्यावे,असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालय(पीटिशन क्र.१४२४२/२०१८ दि.०९/०४/२०१९) व औरंगाबाद खंडपीठ (पीटिशन क्र.११६०९/२०१७ दि.०७/०८/२०१९) यांनी दिले आहेत.दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयाने (पीटिशन क्र. १७०६१/२०१९ दि.२०/०५/२०२०)नुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दि.०९/०४/२०१९ च्या निर्णयास हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.न्यायालयांनी सेवा ज्येष्ठतेबाबत निर्णय देताना आतापर्यंत कधीही वेतन श्रेणी विचारात घेतली नाही,तर शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता महत्वाची मानली आहे.
टीप १अ मध्ये आवश्यक शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता धारण करणाऱ्या शिक्षकांच्या नियुक्ती नंतर अशा शिक्षकांची जेष्ठता यादी ही प्रवर्गानुसार ठेवण्यात येईल असे म्हटले आहे.परंतु सामाईक सेवाज्येष्ठता यादी ही प्रवर्गानुसार ठेवत नसून शिक्षक संवर्गातील अखंड सेवा आणि प्रथम नियुक्ती दिनांकानुसार विचारात घेण्यात यावी.पदोन्नतीच्या पदाकरिता आवश्यक ती शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता अनुभवाच्या अटीसह संबंधीत शिक्षक धारण करीत असेल तर त्या शिक्षकास सेवाज्येष्ठ ठरवून पदोन्नती द्यावी.
टीप एक ब मध्ये प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता सूची स्वतंत्रपणे ठेवण्यात येईल असे म्हटले आहे.मुळात आरटीई कायदा २००९ नुसार शाळांचे स्तर इयत्ता १ ली ते ५ वी - प्राथमिक,६ वी ते ८ वी -उच्च प्राथमिक,९ वी ते १० वी -माध्यमिक ११ वी १२ वी उच्च माध्यमिक.मग महाराष्ट्रातील पाचवी ते दहावी पर्यंतचे वर्ग असणाऱ्या माध्यमिक शाळा सर्वाधिक आहेत.आशा शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांना माध्यमिक शिक्षकच म्हटले जाते.माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापक पदास लागणारी विद्यार्थी संख्या ५०० ही फक्त ९ वी आणि १० वी च्या विद्यार्थ्यांचीच धरली जाते का ? बीएड नियुक्त शिक्षकांना अध्यापनासाठी कार्यभार भरत नाही म्हणून आठवीचे वर्ग दिले जात नाहीत का ? इथे मात्र सोयी नुसार अर्थ घेतला जातो.डीएड शिक्षक कितीही उच्च शिकला उदा.एम फिल,पीएचडी केली तरी त्याने डीएड केले आहे म्हणून त्याला प्राथमिक शिक्षकच म्हणायचे का? ज्येष्ठता सूचित भेदभाव केला जाऊ नये,असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
टीप एक 'फ' व 'ग' मध्ये प्राथमिक शिक्षकाने उच्चतम शै. व्यावसायिक अर्हता धारण केली आणि संस्थेने त्याची नियुक्ती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक गटासाठी केली नसल्यास तो शिक्षक सेवाज्येष्ठता मागू शकत नाही.उलट सेवाशर्ती नियमावली १९८१ मध्ये अशा प्रकारची कोणतीही तरतूद नाही.सेवाजेष्ठतेचे नियम संस्थेच्या दबावाला बळी पडून शासन तयार करणार आहे का ? असा सवाल संघटनेने केला आहे.त्यामुळे शासनाने गेली ४० वर्षांपासून डी एड शिक्षकांवर होणारा अन्याय दूर करावा,अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य पदवीधर डी.एड्.कला - क्रीडा,शिक्षक व शिक्षकेतर संघाचे अध्यक्ष दिलीप आवारे,कार्याध्यक्ष भास्कर काळे,
उपाध्यक्ष दीपक आंबवकर,सचिव महादेव माने,कोषाध्यक्ष हनुमंत बोरे,कार्यकारिणी सदस्य मिलिंद काळपुंड,प्रकाश आरोटे,विरेश नवले,अशोक सरोदे,बाजीराव सुपे,कृष्णकांत बल्लाळ,खिल्लारे,नवनाथ टाव्हरे, रंजना सपकाळे,पुष्पा जाधव,लोचना गोलतकर यांनी केली आहे.