भारतीय राज्यघटनेचे स्वरूप आणि मूलभूत अधिकार

भारतीय राज्यघटनेचे स्वरूप आणि मूलभूत अधिकार

Pram संविधान दिवस भारताचे संविधान (भारताची "२६ नोव्हेंबर राज्यघटना) हा भारताचा सर्वोच्च कायदा संविधान दिवस व पायाभूत कायदा (legal basis) आहे. भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव आहे. नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ इ.स. १९५० पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत. * भारताच्या संविधानाचा इतिहास १९५० साली अमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे १९३५च्या भारत सरकार कायद्यावर (Government of India Act of 1935) वर आधारित आहे. १९३५सालच्या या कायद्यान्वये भारताच्या अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला होता. ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंट ऍटली यांच्या शिष्टमंडळाच्या स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी एका मसुदा समितीच्या भारत हे सार्वभौम (Sovereign) * भारताच्या राज्यघटनेत स्वातंत्र्य लढ्याच्या नेत्यांनी सहमती न समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष आणीबाणीविषयकच्या अनेक तरतुदींचा दर्शविली होती. १९४६च्या उन्हाळ्यात (Secular), लोकशाही (Democratic) उल्लेख आहे. आणीबाणीचे तीन प्रकार या समितीची स्थापना झाली व तिची प्रजासत्ताक (Republic) आहे. उद्देशिका सांगितले जात र फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या आदशांना अनुसरून * राष्ट्रीय आणीबाणी - जेव्हा राष्ट्र वा सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली नागरिकांस - त्याचा मोठा हिस्सा आपदकालीन स्थितीत पुणे येथे पार पडली. १५ ऑगस्ट १९४७ * सामाजिक, आर्थिक आणि असतो तेव्हा रोजी भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यावर राजकीय न्याय __ * प्रादेशिक आणीबाणी - जेव्हा अल्पकाळ या समितीने भारताचे प्रतिनिधी आचारविचार, धम, श्रद्धा याच एखाबा राज्यातील स्थिती नियंत्रणाबाहेर स्वातंत्र्य रूपात काम केले होते. जाते तेव्हा २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ आणि राजकीय समानता व समान * आर्थिक आणीबाणी - जेव्हा बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली संधी देण्याचे अभिवचन देते. भारताचे आर्थिक स्थैर्य वा पत धोक्यात संविधान समिती स्थापन झाली. अनेक मूळ उद्देशिकेत समाजवादी असते तेव्हा बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला घमानरपक्षव एकात्मता हे शब्द नव्हत. अशा तीन आणीबाणी अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यबदनच्या ४२व्या दुरूस्ताद्वार त रोजी राज्यघटनेच्या ४२व्या दुरूस्तीद्वारे त राज्यघटनेच्या ३५२व्या कलमानुसार स्वीकारला गेला. यामुळे २६ नोव्हेंबर हा उद्देशिकेत घालण्यात आले. भारताची अंतर्गत वा बाह्य सुरक्षितता दिवस भारतीय संविधान दिन म्हणून साजरा * मूलभूत अधिकार:धोक्यात आली असता राष्ट्रपती राष्ट्रीय केला जातो, नागरिकत्व, निवडणुका व भारतीय राज्यघटनेच्या उदारमतवादी आणीबाणी घोषित करू शकतो.३५३व्या अंतरिम संसविषयीचे आणि इतर काही (liberal character) रूपाचा प्राचता कलमानसार आणीबाणीच्या परिस्थितीत तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या. विभाग ३ मधील मूलभूत अधिकारांच्या सारे अधिकार संसदेकडे एकटवितात. सविधान संपूर्ण रूपाने २६ जानेवारी तरतूदावरून यत. या आधकारामध्य राज्यघटनेच्या ३५९ १९५० रोजी लागू झाले, त्यामुळे २६ सामान्य मानवी अधिकारांचा समावेश आहे राष्ट्रपती विभाग ३ द्वारे नागरिकांस दिलेल्या जसे- कायद्यासमोर नागरिकांची समानता सर्व मूलभूत अधिकारांचा प्रत्याहार (काढून जानेवारी हा दिवस भारतीय प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो. किंवा धर्म, वंश, जात, लिंग वा प्रांत आदी घेणे) करू शकतो. ३५८या कलमानुसार मुद्यांधारेन केला जाणारा भेदभाव (कलमे कलम १९मधील नागरिकांचे अधिकार * स्वरूपः भारताची राज्यघटना उहे शिका १२ -१८) दलितांवरच्या आणीबाणीच्या काळात आपोआप समाप्त Preamble), मुख्य भाग व १२ अत्याचाराविरुद्धचे कलम १७ विशेष होतात. म्हणजेच व्यवस्थेचे इतर काळी पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात महत्वाचे आहे, अस्पृश्यता पाळणे हा या उदारमतवादी असलेले रूप या काळात विभागली आहे. मुख्य संविधानाचे २५ कलमाने दंडनीय गुन्हा आहे. घटनेत पाच अनुदार बनते. राज्यघटनेच्या ३५६व्या भाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये मूलभूत प्रकारचे अधिकार ओळखण्यात कलमानुसार राज्याची परिस्थिती विभागणी केलेली आहे. सुरुवातीच्या आले आहेत. नियंत्रणाबाहेर गेल्यास राज्याचा कारभार ३९५ कलमांपैकीची काही कलमे आता * स्वातंत्र्य (कलम १९-२२): राष्ट्रपतींकडे देण्यात येतो. राज्याच्या कालबाह्य झाली आहेत. सध्या राज्यघटनेत भाषणस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य विधिमंडळाचे काम या काळात संसद करते. ४५९ (जुलै २०१३) कलमे असून सभा वा संघटना स्थापण्याचे स्वातंत्र्य, पेशा या स्थितीस राष्ट्रपती राजवट असे म्हणतात. भारतीय संविधान जगातल्या सर्वांत मोठ्या निवडण्याचे स्वातंत्र्य (कलम १९) * घटनादुरुस्तीचे विधेयक :संविधानामध्ये मोडते. * कायदा (कलम २०), जीवीताचा संविधानात पहिल्यांदा सुधारणा * तोंडओळख व महत्त्वाची अंगे: जाधकार (कलम २१, काहा बाबामध्य संविधान (प्रथम सुधा भारतीय संविधानात अनेक पाश्चात्त्य अकवार . अटक वा कैदेचे स्वातंत्र्य (कलम २२) १९५० मधून करण्यात आली, ज्यामधून देशाच्या उदारमतवादी राज्यघटनांचा व शाषणाविरूद्ध सरक्षण (कलम २३ भाष्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यामध्ये ब्रिटिश वसाहतवादी संविधानाच्या पायाभूत - ब २४): बालमजूरी व मानवी तस्करी काही मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या. तत्त्वांशी मेळ घालण्यात आला आहे. (hu आहे (human trafficking) पासून संरक्षण सप्टेंबर २०१६ पर्यंत, अलीकडच्या GST ब्रिटिशकालीन भारताच्या व्हॉईसरायकडे * धर्मस्वातंत्र्य (कलम २५-२८) : विधेयकासह १०१ सुधारणा करण्यात असलेले प्रमुख पद नव्या व्यवस्थेत पूजा व आचरणाचे स्वातंत्र्य आल्या आहेत. * अल्पसंख्याकांचे अधिकार (कलम राष्ट्रपतीकडे सोपवण्यात आले व राज्यघटनेच्या ३६८व्या कलमानुसार बहाईसरॉयचे प्रशासकीय अधिकार २९ व ३०): अल्पसंख्याकांना संरक्षण व भारतीय संसदेस घटनेतील तरतुदी पंतपशानामटे देण्यात आले आहेत स्वतःच्या शिक्षणसंस्था स्थापण्याचे वाढवण्याचा कमी करण्याचा वा राज्यघटनेच्या ७४ व्या कलमानुसार स्वातन्य बदलण्याचा अधिकार आहे. घटनादुरुस्तीचे राष्ट्रपतींचचे अधिकार मर्यादित असून ते * घटनात्मक तक्रारींचा अधिकार विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडले केवळ मंत्रिमंडळास सल्ला देऊ शकतात, (कलम ३२-३५): मूलभूत अधिकारांचे जाणे व २/३ बहुमताने मंजूर होणे राष्ट्रपती हे तीनही सैन्यदलांचा प्रमुख हनन झाले आहे असे वाटल्यास कोणत्याही बंधनकारक आहे. घटनेच्या काही असतात, ब्रिटिश यवथेप्रमाणे भारतीय । र व्यक्तीस कलम ३२ अन्वये सर्वोच्च कलमांमधील दुरुस्त्यांना संसदेशिवाय संसदही द्विगृही (Bicameral) आहे. न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याचा हक्क किमान निम्म्या राज्यांच्या संमतीची गरज * उद्देशिका:आहे, असते. संसदेच्या मान्यतेनंतर राष्ट्रपतीची भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेप्रमाणे आणीबाणीविषयक तरतुदी:स्वाक्षरी झाल्यावरही दुरुस्ती अंमलात येते.